Gujarat: सरदार सरोवर बांध से जो पानी हर साल ओवरफ्लो होकर समुद्र में बह जाता है, उसे सहेजकर पाइपलाइनों के जरिए सौराष्ट्र के जलाशयों में पहुंचाया जाता है। सौराष्ट्र में प्रमुख चार लिंक आधारित योजना तैयार की गई। योजना 2012 में बनी और सभी योजनाओं की घोषणा 2013 में हुई.
7 साल पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए सौराष्ट्र बांध में नर्मदा नीर लाने के लिए राजकोट में ‘सौनी’ योजना शुरू की थी। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को पिछले 6 चुनावों में वोट – मतदान – अवतरण योजना बना दिया गया है। गुजरात और केंद्र सरकार को पता है कि नर्मदा बांध में सभी की योजना के लिए पानी नहीं है और पाइपलाइन में पानी पहुंचाने के लिए बिजली की लागत 1 हजार करोड़ रुपये हो सकती है. हालांकि, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने एक बार फिर इस योजना में हेराफेरी शूरू कर दी है.
2024 को फिर से मूर्ख बनाया गया
जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो सिंचाई मंत्री कुवरजी बावलिया ने 16 फरवरी 2024 को एक बार फिर सौराष्ट्र के लोगों को मूर्ख बनाने की योजना की घोषणा की। वो कोंग्रेस से पक्ष बदल कर भाजप में आते ही मंत्री बन गये थे। नरेन्द्र मोदी उनको भाजपा में लाये थे।
जल संसाधन मंत्री कुँवरजी बावलिया ने 16 फरवरी 2024 को घोषणा की कि “सोनी” योजना सौराष्ट्र के लिए एक नई नियति की शुरुआत करती है। सौराष्ट्र की धरती हरी-भरी हो गई है, किसान मालामाल हो रहे हैं। अन्नदाता को सिंचाई सुविधा से समृद्ध करने का संकल्प है। “सौनी” योजना के लिंक 4 के पैकेज 9 की 73 किमी लम्बी पाइपलाइन का कार्य पूर्ण। रु. 181 करोड़ के खर्च होगा।
जल संसाधन एवं जल आपूर्ति विभाग के सचिव के. ए पटेल ने कहा कि “सौनी” योजना के लिंक 4 चरण में से 3 के तहत, विंचिया तालुक के असलपुर गांव के पास एक फीडर पंपिंग स्टेशन का निर्माण करके 12 झीलों को पानी धराई गांव तक जोड़ा जाएगा। इससे 45 हजार किसानों और 23 गांवों के लोगों को फायदा होगा। 5676 एकड़ क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई एवं पेयजल सुविधा मिलेगी।
योजना क्या है
इस योजना के पूरा होने पर सौराष्ट्र के 138 बांधों या जलाशयों में से 115 को पानी मिलना था. जिसमें से 10.22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलना था। 5 हजार गांवों और 87 नदियों में मोटर से नर्मदा का पानी पहुंचाना था। 1126 किमी पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पंप किया जाना था। 30 प्रतिषत नहीं मिल रहा है। जो मिलता है वह खेतों में जाने वाला पानी नदी और तालाब में डाल रहे है।
योजना की रु. 10 हजार की कीमत तय हुई थी. फिर 2016 में यह बढ़कर रु. 12 हजार करोड़ हो गया था. बाद में 18 हजार करोड, और अब 20 हजार करोड से ज्यादा खर्च होने जा रहा है।
2023
मार्च 2023 में, जल संसाधन राज्य मंत्री मुकेश पटेल ने घोषणा की कि सौराष्ट्र की 115 झीलों में से 95 को पाइप से जोड़ दिया गया है। शेष 20 को अब पूरा किया जाएगा। योजना के तहत 25 मुख्य पंपिंग स्टेशन, 8 फीडर पंपिंग स्टेशन मिले हैं और कुल 33 स्टेशन पूरे हो चुके हैं।
जिसका बिजली बिल करोड़ों रुपये होना है.
सौराष्ट्र के 11 जिलों के 972 गाँवों का 8.25 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होता था। 31 शहरों और 737 गांवों को पेयजल का लाभ मिलना था. 9,371 कुंजियाँ। एम पाइपलाइन कार्यों को मंजूरी दी गई। रु. 16,721 करोड़ रुपये खर्च हुए. जिसमें 1,298 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम पूरा किया गया।
नरेंद्र मोदी ने “सौनी” योजना की शुरुआत इस इरादे से की थी कि नर्मदा से बहने वाले 30 लाख एकड़ फीट पानी से सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और कच्छ को फायदा होगा।
अब उत्तर गुजरात को 1 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध कराने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना के तहत 9 जलाशयों और 17 झीलों को पाइपलाइनों के माध्यम से भरने की योजना है। वहीं, मंत्री ने घोषणा की कि कच्छ के लिए 10 लाख एकड़ फीट पानी लिया जाएगा.
2021
2021 तक 16 हजार 148 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने 18 हजार 563 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया था.
2020
सौराष्ट्र के बांध को नर्मदा नहर से भरने की सभी लींक पाईप योजनाएँ वर्ष 2017-18 में पूरी की जानी थीं।
योजना फरवरी 2013 में रू. 10 हजार 900 करोड़ की मंजूरी दी गयी. बाद में, अप्रैल-2013 के दौरान और संशोधित प्रशासनिक मंजूरी 18 हजार 600 करोड़ रुपये थी. दिसंबर-2018 में रु. 15 हजार 300 करोड़ खर्च हुए.
30 सितंबर 2020 को सरकार ने घोषणा की कि “सौनी” योजना का पहला चरण 2017-18 में पूरा हो गया है। फेज-2 और 3 का काम चल रहा था.
कार्यों के अंतिम चरण में लगभग 6,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था।
2019
20 जुलाई 2019 तक 13 हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च हो चुका था. तीन में से दो चरण पूरे हो गए।
2017
मई 2017 में केंद्र सरकार के केंद्रीय जल आयोग, बाह्य सहायता निदेशालय ने फंड देने से इनकार कर दिया. गुजरात राज्य सरकार ने केंद्र से रुपये मांगे थे. 6,399 करोड़ की मांग की गई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 कि गुजरात विधानसभा का चुनाव से पहले, 30 अगस्त 2016 को राजकोट में योजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। चरण-1 का लिंक-2 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अप्रैल 2017 को बोटाद में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। साथ ही चरण-2 का लिंक-2 भी पूरा हो गया। जब मोदी ने उद्घाटन किया तभी मोदी को पता था की योजना के लिए नर्मदा से पानी नहीं मिल सकता. लेकिन, 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद जो पानी खेत में जाना था, उसे नदियों में बहा दिया गया. तालाब भरने के लिये, नहरों में पानी नहीं जाने दिया गया।
तीन राज्यों को अंधेरे में रखा गया
मध्य प्रदेश अपने हिस्से का पूरा उपयोग करता है। अतिरिक्त पानी कैसे मिलेगा, इसका जिक्र गुजरात सरकार ने योजना में नहीं किया है।
गुजरात सरकार ने “सौनी” योजना के लिए अन्य राज्यों के साथ बातचीत नहीं की। गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि उसने इस योजना के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों को विश्वास में नहीं लिया। ऐसे में योजना की घोषणा से पहले मोदी को इन तीन राज्यों से चर्चा करने की जरूरत थी. हालाँकि पूर्व मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसा नहीं किया. इसलिए योजना की लागत गुजरात के लोगों को भुगतनी पड़ी। इस प्रकार योजना सफेद शेर साबित हो गई.
केंद्र सरकार के तकनीकी प्राधिकरण केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा इस परियोजना की व्यवहार्यता पर नकारात्मक रिपोर्ट दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, गुजरात का इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा केंद्र को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में पर्याप्त तकनीकी विवरण नहीं हैं।
पानी ज्यादा दिखा
जल की 50% आवश्यकता अन्य स्रोतों पर निर्भर है। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि मानसून के दौरान नर्मदा में अतिरिक्त पानी को डायवर्ट किया जाना था, लेकिन 1 एमएएफ गुजरात को दिए गए 9 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) से अधिक था।
बांध में पर्याप्त पानी नहीं है
आरोप है कि सीडब्ल्यूसी ने “सौनी” परियोजना के तहत दिखायी गयी जल भंडारण क्षमता पर भी सवाल उठाया. सर्वे में बांध व झील की मूल क्षमता का जिक्र किया गया है. हालाँकि, इसकी मौजूदा क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अतः जल भंडारण क्षमता कितनी है, इसकी सांख्यिकीय जानकारी वास्तव में गलत साबित होती है। लाइव क्षमता को शामिल किया जाना चाहिए. पर्याप्त पानी न होने पर भी मोदी ने योजना बनाई और अब झीलों और नदी तक पानी नहीं पहुंचता।
दोष
सीडब्ल्यूसी ने कहा कि परियोजना डीपीआर में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी को निर्दिष्ट करके और फिर गुजरात के हिस्से की जल मात्रा की गणना करके परियोजना को लागू किया जाना चाहिए। आयोग ने एक बार फिर गुजरात सरकार से डीपीआर में दोहराव और अन्य सांख्यिकीय जानकारी को सही करने के लिए कहा।
सरकार खर्च करेगी
केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को तकनीकी आधार पर खारिज करने और फंड देने से इनकार करने के बाद गुजरात सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 100 फीसदी फंड खुद कर कर रही है. इस प्रकार मुख्यमंत्री मोदी की, गलत योजना को प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ही सरकार ने उजागर कर दिया।
2014
चारों लिंक, मार्च-2014 से लम्बी पाइप नहर का कार्य प्रारंभ किया गया।
मोदी की बेढंगी योजना
2011-12 में योजना बनाई गई। जिसका मकसद 2013 के विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करना था. फिर इसका इस्तेमाल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किया गया. फिर 2017 कि गुजरात विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक वोट बटोरने के लिए योजना का फायदा उठाया गया। जब योजना बनी तो मोदी को पता था कि सभी योजनाओं की पाइपलाइन में नर्मदा का पानी नहीं दिया जा सकता. फिर भी उन्होंने 6 चुनाव जीतने के लिए सभी योजनाओं का सहारा लिया।
क्यों बढ़ी लागत?
सभी योजनाओं की प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते समय पाइपलाइन की लंबाई का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा पहले और दूसरे चरण के विस्तृत सर्वेक्षण मानचित्र अनुमान के दौरान पाइपलाइन की लंबाई में वृद्धि हुई। इस प्रकार मोदी सरकार की योजना में त्रुटि थी। बिजली की लागत पर ध्यान नहीं दिया गया। उपयोग के अधिकार की लागत और बिजली कनेक्शन और बिजली लाइन की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया। योजना में देरी होने से लागत बढ़ कर अब दो गुनी हो गई है।
27 साल देर से
मानसून में नर्मदा बांध के ऊपर से अतिरिक्त पानी बहने से रोकने के लिए सरकार ने गुजरात के बांधों, झील, नदी को भरने के लिए उत्तरी गुजरात में 10 लाख एकड़ फीट, सौराष्ट्र में 10 लाख एकड़ फीट और कच्छ में 10 लाख एकड़ फीट पानी भरने की योजना बनाई थी। राज्य सरकार ने 27 वर्षों में इस पानी का उपयोग करने और सौराष्ट्र के लिए “सौनी” पाइपलाइन योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2013 में 10,000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दी, इस योजना को “सौनी” योजना का नाम दिया गया। जिस तरह से नर्मदा योजना सिंचाई के लिये विफल है, ईस तरह “सौनी” योजना भी विफल साबित हो रही है।
गोबाचारी काम पर:-
जो पाइपलाइन का एसओआर था हालांकि कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन ठेकेदारों को रुपये दिए गए। 2,000 करोड़ का vgmev हुआ. इससे 10,000 करोड़ की यह योजना 18563 करोड़ रुपये हो गयी. जो 2024 में लगभग दोगुना हो गया है. 20 हजार करोड़ के खर्च के बावजूद आज भी सौराष्ट्र के जो हिस्से को इस पाइपलाइन से पानी से भरने थे वो नहीं भर पाए.
पानी नहीं दिया, तालाब खाली
सौराष्ट्र के 115 डेमो से यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले दो वर्षों के दौरान वास्तव में कितना पानी भरा गया।
कांग्रेस विधायक पुंजाभाई वंश ने विधानसभा में सवाल पूछा. जिसमें सरकार ने माना कि 2017-18 में 4,871 एमसीएफटी पानी उपलब्ध कराया गया, जबकि 2018-19 में 6,789 एमसीएफटी पानी उपलब्ध कराया गया. दो साल में सौराष्ट्र के जलाशयों में 11,660 एमसीएफटी पानी छोड़ा गया। दरअसल 43,500 एमसीएफटी पानी भरा जाना चाहिए था। पानी की 30 प्रतिशत मात्रा भी पर्याप्त नहीं है. इस योजना से सौराष्ट्र की झीलें नहीं भरी गईं।
इन बात को छुपाने के लिए सिंचाई विभाग ने 2013 के बाद का सिंचाई विभाग अपनी वेबसाइट पर डेटा प्रकाशित नहीं किया है. ये तथ्य 10 साल से छिपाए जा रहे हैं.
मोदी का भाषण – 2017
नरेंद्र मोदी कैसे झूठ बोल सकते हैं, सरू योजना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है.
2017 में नरेन्द्र मोदीने राजकोट में कहा कि, —
सौराष्ट्र-कच्छ जल संकट योजना की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पानी बचाया, हमें अपने बच्चों के लिए पानी बचाना है. 2016 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में मोदी की यह पहली सार्वजनिक बैठक थी। ‘“सौनी”’ योजना देश के लिए गौरवपूर्ण घटना है। सौराष्ट्र में, नर्मदा योजना ने हाल के वर्षों में कपास की फसल में 370 प्रतिशत और मूंगफली की फसल में 600 प्रतिशत की वृद्धि की है। आने वाले दिनों में सौराष्ट्र के किसान को एक सीजन में 3 फसलें मिलेंगी।
अटल बिहारी वाजपेई की देश की नदियों को जोड़ने की योजना को भी क्रियान्वित किया जाएगा और बारिश के पानी को समुद्र में जाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ‘नर्मदे, सर्वदे’ नारे के साथ की.
हर किसी की योजना जमीन से सोना उगलेगी. सभी योजनाओं में जमीन से सोना पैदा करने की क्षमता है।
फरवरी 2014 में काम शुरू हुआ. सौराष्ट्र एक उल्टी तश्तरी की तरह है. जसदान और चोटिला शीर्ष पर हैं और शेष सौराष्ट्र नीचे हैं। पानीतकनीकी और इंजीनियरिंग की यह उपलब्धि हर गुजराती और पानी के महत्व को समझने वाले सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है।
एक नदी कितना परिवर्तन ला सकती है, यह हमें नर्मदा मैया ने सिखाया है।
पांच या सात साल तक हमने पानी पर ध्यान केंद्रित किया।
115 बांध सौराष्ट्र को बदल देंगे
ज़मीन वही है, किसान वही हैं. फिर भी उत्पादन बढ़ा है. क्योंकि पानी यहां तक पहुंच चुका है.
सोचिए अगर 115 बांध पानी से भर जाएं तो सौराष्ट्र बदल जाएगा, नजारा बदल जाएगा. मोदी ने ऐसा कहा. मगर हुआ नहीं।
क्या करना है
सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई योजना (सभी योजनाएँ: 2013-14)
कुल 1126 किलोमीटर लम्बा बाढ़ का पानी नर्मदा मुख्य नहर और सौराष्ट्र शाखा नहर के माध्यम से सौराष्ट्र क्षेत्र की नदियों और बाँधों तक पहुँचाया जाता है। सौराष्ट्र के 11 जिलों के 115 जलाशयों को चार पाइप लाइन लिंक के माध्यम से पहुंचाया जाना था। जिसमें 10 लाख 22 हजार एकड़ खेतों की सिंचाई होनी थी.
लिंक- 1
मोरबी जिले में मच्छू-2 से जामनगर जिले में सानी तक एक लिंक है। इसकी जल वहन क्षमता 1200 क्यूसेक है। इस पाइपलाइन से राजकोट, मोरबी, देवभूमि द्वारका और जामनगर जिलों के 30 जलाशयों तक पानी पहुंचाया जाना था। जिसमें 2 लाख 2 हजार एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होनी थी।
लिंक- 2
सुरेंद्रनगर जिले में लिंबडी भोगावो-2 बांध से अमरेली जिले में रायडी बांध तक एक लिंक है। इसकी जल क्षमता 1050 क्यूसेक है। लिंक के माध्यम से भावनगर, बोटाद और अमरेली जिलों के 17 जलाशयों को पानी की आपूर्ति की जानी थी। जिसमें 2 लाख 75 हजार एकड़ खेतों की सिंचाई होनी थी.
लिंक-3
सुरेंद्रनगर जिले के धोलिधाजा बांध से राजकोट जिले के वेणु-1 तक एक लिंक पाइपलाइन है। जिसकी क्षमता 1200 क्यूसेक पानी ले जाने की है। पाइप के जरिए राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, मोरबी और सुरेंद्रनगर के 28 जलाशयों में पानी पहुंचाया जाना था। जिसमें 2 लाख एकड़ खेतों की सिंचाई होनी थी.
लिंक- 4
सुरेंद्रनगर जिले में लिंबडी भोगावो 2 बांध से जूनागढ़ जिले में हीरन 2 सिंचाई योजना तक एक लिंक है।
पाइप की क्षमता 1200 क्यूसेक है। जिसके जरिए राजकोट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, बोटाद और अमरेली जिलों की 40 झीलों तक पानी पहुंचाया जाना था। जिससे 3 लाख 50 हजार एकड़ खेतों की सिंचाई होनी थी.
प्रकृति रूठी
राज्य में 185 नदियाँ हैं। 55,608 मिलियन घन मीटर। जिसमें से 38100 मिलियन घन मीटर सतही जल है। भारत का जल केवल 2% है। गुजरात के कुल पानी में से गुजरात क्षेत्र में 89 प्रतिशत, सौराष्ट्र में 9 प्रतिशत और कच्छ में 2 प्रतिशत पानी है।
राज्य का भूजल संसाधन 17,508 मिलियन घन मीटर है। 80 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि में होता है। योजना के लिए नर्मदा में पानी नहीं है, फिर भी उन्होंने 20 हजार करोड़ का पानी उपलब्ध करा दिया।
